दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या प्राथमिक पुनर्विकास आराखड्यासह चित्रपट धोरणाचा मसुदा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांना सादर.

महाराष्ट्र शासनाच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या सर्वांगीण पुनर्विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकण्यात आले असून, चित्रनगरीच्या प्राथमिक पुनर्विकासाचा आराखडा तसेच राज्याच्या चित्रपट धोरणाचा मसुदा बुधवार दिनांक २२ जुलै २०२६ रोजी चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांनी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्याकडे सादर केला.

     यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी, उप सचिव महेश वाव्हळ, सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, वित्तीय सल्लागार मुख्य लेखा वित्त अधिकारी चित्रलेखा खातू उपस्थित तसेच चित्रनगरीसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

     राज्यातील चित्रपट, दूरचित्रवाणी, ओटीटी आणि डिजिटल कंटेंट उद्योगाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशासह निर्मात्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व आधुनिक सुविधाचा समावेश पुनर्विकास आराखड्यात करण्यात आला आहे. 

    याचबरोबर महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक चित्रपटस्नेही राज्य म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या या नवीन चित्रपट धोरणाच्या मसुद्यामध्ये चित्रपट क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात आला आहे. 

   यावेळी सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सादर करण्यात आलेल्या दोन्ही मसुदे स्वीकारून या मसुद्याचा सविस्तर अभ्यास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच अंतिम स्वरूप आणि मान्यता देण्यात येईल असे नमूद केले. 

   तसेच चित्रनगरीच्या पुनर्विकासामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित जागतिक दर्जाची निर्मिती केंद्रे उभारली जाणार असून, राज्यात देश-विदेशातील चित्रपट निर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि चित्रपट पर्यटनालाही मोठी गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.